कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुर्नवास केन्द्र बना तन्दुरूस्ती का केन्द्र, एक वर्ष में 457 कुपोषित बच्चे हुए लाभान्वित
रायपुर(आईएसएनएस)। राज्य सरकार कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए नीति एवं योजना तैयार कर बेहतर प्रयास कर रही
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देश-प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं
राष्ट्रीय कृषि मेला: नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी पर आधारित झांकी का होगा जीवंत प्रदर्शन
रायपुर। राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन रायपुर जिले के फल-सब्जी उप मंडी तुलसी बाराडेरा में 23 से 25 फरवरी तक
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इको फ्रेंडली सामग्रियों के निर्माण से महिलाओं ने बनायी अलग पहचान : गोबर का गमला, दिया, अगरबत्ती, एलोविरा साबुन तैयार कर बनीं आत्मनिर्भर
रायपुर। कुछ कर गुजरने की चाह हो तो संभावनाएं भी खुद बन जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : राजधानी में 25 फरवरी को वृहद सामूहिक विवाह आयोजन
रायपुर। महिला एंव बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में
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मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में भी विशेषज्ञों की ओपीडी, 12 विभागों के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क इलाज
रायपुर(आईएसएनएस)। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में नया आयाम जोड़ा है। स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल टीम
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मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान: मुख्य सचिव ने हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश
रायपुर। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत चिन्हांकित महिलाओं और बच्चों को गर्म पोष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा
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अब गौठानों में गोबर से बन रहे गमले : समूह की महिलाओं के लिए खुले आय के नये रास्ते, बना रहीं गोबर के गमले
रायपुर(आईएसएनएस)। गौठान के गोबर से बने कम्पोस्ट, दिये और अन्य उपयोगी सामानों को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद
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मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को जनसहयोग से सफल बनाने की मुहिम
रायपुर(आईएसएनएस)। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण निधि खाता खोला गया
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मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना बनी ग्रामीणों के लिए वरदान
रायपुर। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना जिले के दूरदराज के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। हाट बाजार
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मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय : स्थानीय स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का हो रहा है समाधान
रायपुर(आईएसएनएस)। प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय खुलने से अब वार्ड में ही आम नागरिकों की समस्याओं
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