सुपोषण अभियान से छह महिने में ही कुपोषित बच्चों में आई 13 प्रतिशत की कमी, मुख्यमंत्री ने किया पोषण रथ का भी शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का ई-शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, उस दिशा में हम पूरी ताकत से काम कर रहे है। हमारा लक्ष्य सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है। इसके मद्देनजर वर्ष 2019 से ही कुपोषण मुक्ति के लिए दंतेवाड़ा से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों और महिलाओं को गरम भोजन देना शुरू किया गया। इसकी अपार सफलता के बाद पूरे प्रदेश मे 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरु किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषित और 47 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या कुपोषित है, मै समझता हूं कि कुपोषण नक्सल से भी बड़ी समस्या है। हमें सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है जिससे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ्य और खुशहाल रहे। उन्होंने बताया कि सुपोषण अभियान के लिए महिला एवं बाल विकास के मैदानी अमले के साथ ही हमने प्रशासन की ताकत झोंक दी। 2 अक्टूबर से लाकडाउन के पहले तक मात्र छह महिने में ही 60 हजार से अधिक बच्चें कुपोषण मुक्त हुए, वहीं प्रदेश में 13 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, उनकी निष्ठा और सेवा भावना की वजह से यह सुखद परिणाम मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में भी इस अभियान को पूरी ताकत से चलाना है। कोरोना और कुपोषण दो अलग-अलग मोर्चे पर हमें लड़ाई लड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनों ने कोरोना काल में भी हितग्राहियों को घर-घर जाकर सूखा राशन वितरण किया है।

राष्ट्रीय पोषण माह के ई-शुभारंभ के अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, राज्य महिला आयोग की अघ्यक्ष किरणमयी नायक, विभिन्न जिलों में पोषण अभियान में सक्रियता से काम कर रहे सहयोगी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं मितानिनों सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री निवास से अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव डॉ. एम.गीता, सचिव आर. प्रसन्ना, नीलेश क्षीरसागर सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए।

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