राज्य शासन द्वारा गठित सचिवों की समिति की पहली बैठक, धरसा विकास के लिए जिलों से जानकारी मंगाने के प्रारुप पर हुई चर्चा

रायपुर। राज्य में धरसा विकास योजना के क्रियान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग विभागों की योजनाओं और मनरेगा के अभिसरण के लिए सरकार द्वारा गठित विभागीय सचिवों की तीन सदस्यीय समिति की आज मंत्रालय में पहली बैठक हुई। बैठक में धरसा विकास के लिए सभी जिलों से जानकारी मंगाने के प्रारुप पर चर्चा की गई। जिलों से जानकारी प्राप्त होते ही इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति के सदस्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य के साथ ही मनरेगा आयुक्त कैसर अब्दुल हक और अपर विकास आयुक्त अशोक चौबे बैठक में शामिल हुए। समिति एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा।